मंगळवेढ्यात पीकविमा भरलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावात त्रुटी;शेतकऱ्यांमध्ये खळबळ

मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा:-

मंगळवेढा - गेल्या चार महिन्यापूर्वी फळपिकाचा मृग बहारसाठी हवामानावर आधारित फळपीक सी.एस.सी.सेंटरवर विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावात त्रुटी काढल्यामुळे सदरचा प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्याचे मोबाईल संदेश आल्यामुळे शेतकऱ्यांतून खळबळ उडाली.
बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क:7588214814

याबाबत सविस्तर हकीकत अशी की, तालुक्यातील फळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी बजाज अलियांझ जनरल इन्सरंन्स कंपनीकडे 14 जुलै रोजी तालुक्यातील डाळिंब उत्पादक व द्राक्ष उत्पादक हवामानावर आधारित मृग बहार साठी विमा भरला होता. गेल्या पंधरवड्यामध्ये झालेल्या अवकाळी आणि दुष्काळामुळे फळबागांची अवस्था अतिशय वाईट झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा ह्या विमा कंपनीकडे लागल्या. अशा परिस्थितीत विमा कंपनीने सी.एस.सी सेंटर वर प्रस्ताव दाखल केलेल्या शेतकऱ्यांचा प्रस्ताव जुळत नाही, प्रस्तावातील क्षेत्र जुळत नाही, याशिवाय प्रस्तावामध्ये त्रुटी काढून शेतकऱ्यांचे पुन्हा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.

वास्तविक पाहता सी.एस.सी सेंटर वरून विमा भरल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांचे डॉक्युमेंट विमा कंपनीच्या संकेतस्थळावर अपलोड केली जातात. त्या वेळेलाच याची शहानिशा होणे आवश्यक असताना भरपाई देण्याची वेळ आल्यावर यातील काही प्रस्तावात त्रुटी काढून वगळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे शासकीय मदत देताना विमा भरलेले शेतकरी वगळण्यात येणार असल्यामुळे अशांना शासकीय मदत नाही. 

विमा कंपनीची मदत नसल्याने फळपीक शेतकरी फळ उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये लटकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तालुक्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँक, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, भारतीय स्टेट बँक, आय सी.आय. सी.  बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीयकृत बँका असून या बँकेकडून विम्याचे प्रस्ताव घेतले जात नसल्यामुळे, शेतकऱ्यांना सी.एस.सी सेंटरचा आधार घ्यावा लागत आहे. परंतु सीएससी सेंटर मधील अप्रशिक्षित चालक, विमा कंपनी आणि शेतकरी यात नसलेला समन्वय याचा फटका मात्र शेतकऱ्यांना बसत आहे. 

विमा कंपनीने सीएसटी चालकाला याबाबत योग्य ते प्रशिक्षण देऊन योग्य प्रस्ताव विहित नमुन्यात न होता असा अपलोड करण्याच्या सूचना देणे आवश्यक होते. जिल्हा प्रमुखांनी याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केल्यामुळे विम्याचे प्रस्ताव दाखल करताना देखील शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे.