महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने 'महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'च्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी देताना 30 सप्टेंबरपर्यंतची मुद्दल व्याजासह परतफेड न झालेली रक्कम पात्र धरण्यात आली आहे.
जाहिरातीसाठी संपर्क:7588214814
काही बँकांकडून शेतकऱयांच्या कर्ज खात्यांवर व्याज आकारणी केली जात आहे. शेतकऱयांच्या 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंतच्या थकीत रकमेवर जर बँकांनी व्याज आकारले तर शेतकऱयांची कर्जखाती निरंक होणार नाहीत. कर्जखाते थकीतच राहील. त्यामुळे शेतकऱ्याला खरीप हंगामासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून पीक कर्ज उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे 1 ऑक्टोबर 2019 ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत पात्र थकीत अत्पमुदत पीक कर्जाच्या तसेच अल्पमुदत पीक कर्जाचे, पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन करून मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर केलेल्या कर्जाच्या रकमेवर व्याज आकारण्यात येऊ नये असे निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत. याविषयीचा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.
दोन लाखांवरील कर्जासाठी उपसमिती योजना सुचवणार
कर्जमुक्तीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमध्ये नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, कृषिमंत्री दादाजी भुसे, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील तसेच सहकार प्रधान सचिवांचा समावेश आहे. या समितीला दोन लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी रक्कम असलेल्या शेतकऱयांसाठी तसेच जे नियमितपणे कर्ज परतफेड करतात त्यांच्यासाठी योग्य योजना ठरवून त्याचा अहवाल महिनाभरात देणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा