केंद्र सरकारकडून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा इशारा दिला आहे. नवा मोटार वाहन कायदा लागू करण्याच्या सूचना सर्व राज्यांना केंद्र सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत. हा कायदा ज्या राज्यात लागू होणार नाही त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु असा इशारा केंद्र सरकारने राज्यांना दिला.
बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क:7588214814
केंद्राकडून सांगण्यात आले की वाहतूकीच्या नव्या नियमांच्या विरोधात जाऊन दंड वसूल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे नाही. जर एखादे राज्य नियमांविरोधात जाऊन कमी दंड वसूल करत असेल तर संविधानाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे समजून संबंधित राज्यावर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येईल.
केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्रालयाने सोमवारी सांगितले की कोणतेही राज्य नव्या वाहतूक कायद्यानुसार ठरवून दिलेल्या दंडात कपात करु शकत नाही. कोणताही कायदा राज्य सरकारला तोपर्यंत लागू करता येणार नाही, जोपर्यंत त्याला राष्ट्रपतींची परवानगी मिळत नाही.
नवा वाहतूक कायदा हा संसदेत मंजूर झाला आहे. नेमून दिलेल्या दंडाच्या रक्कमेत बदल करण्याचा कोणताही कायदा राज्य करु शकत नाही आणि तसे आदेश देखील काढू शकत नाही.
अनेक राज्यांकडून नव्या वाहतूक कायद्यानुसार ठरवेल्या दंडाच्या रक्कमेत कपात केल्यानंतर परिवहन मंत्रालयाने या मुद्द्यावर कायदे मंत्रालयाकडून सल्ला मागितला होता. महाधिवक्त्यांनी सांगितले की, मोटार वाहन अधिनियम 2019 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. हा एक संसदीय कायदा आहे, त्यामुळे राज्यांना यानुसार निर्धारित दंडाच्या रक्कमेत कपात करण्याचा अधिकार नाही. राष्ट्रपतींच्या परवानगीशिवाय हे करता येणार नाही.
सरकारने यासाठी गुजरात, कर्नाटक, मणिपूर आणि उत्तराखंड या राज्यातील काही घटनांची माहिती दिली होती. यामध्ये केंद्राच्या कायद्याविरोधात राज्यांनी दंडाच्या रक्कमेत कपात केल्याचे आढळलं होतं.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा